मल्हार मीडिया भोपाल।
हर बार की तरह इस बार भी मध्यप्रदेश विधानसभा में अधिकारियों द्वारा विधायकों के पत्रों का उत्तर नहीं देने का मामला सदन में उठा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने मंत्री को निर्देश दिए कि यह एक सामान्य बात हो गई है, इसलिए यह सुनिश्चित कराया जाए कि अधिकारी विधायकों के पत्रों का समय पर उत्तर दें।

दरअसल भाजपा विधायक तरूण भानोट ने मामला उठाते हुये कहा कि उन्होंने जबलपुर की एक बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कराने के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिखी थीं लेकिन प्रशासन के अफसरों ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री विजय शाह ने उत्तर दिया कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए 40 प्रतिशत आबादी होना चाहिए जो कि उस बस्ती में 15 प्रतिशत अनु.जनजाति की आबादी है। विधायक के दो पत्रों का जवाब दिया गया है। भानोट ने कहा कि गलत जानकारी दी जा रही है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि अफसरों को ताकीद किया जाए कि विधायकों के पत्रों का गंभीरता से जवाब दिया जाए।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक मुरलीधर पाटीदार ने ग्राम गुदरान की आदिवासी बस्ती विकास योजना के तहत विकास नहीं होने की बात कही। मंत्री शाह ने दोहराया कि आदिवासियों की 40 प्रतिशत आबादी होना जरूरी है। इस पर पाटीदार ने कहा कि मंत्रीजी आपके पास कुछ हो तो बताओ। ग्राम में विद्युतिकरण नहीं है, अब आपके पास कुछ नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।
सरकार कानून और सख्त बना रही

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय हुआ कि अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पर दो घंटे और सहकारिता संशोधन विधेयक पर सदन में आधा घंटे चर्चा होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, बाला बच्चन, वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविन्द सिंह उपस्थित हुए।