मल्हार मीडिया ब्यूरो। 

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 14 जुलाई से राजनीतिक हित साधने के लिए भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जन-आशीर्वाद यात्रा सरकारी खर्च पर निकाली जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री यह यात्रा पार्टी फंड से निकालें। उन्होंने कहा कि 25 सिंतबर तक चलने वाली इस यात्रा में अनुमान है कि 300 करोड़ रूपए से अधिक का खर्च होगा जो आज कि स्थिति में गरीबी में गीला आटा के समान है। श्री सिंह ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि वे चुनाव आचार संहिता लगने के पहले चुनावी उद्देश्यों को लेकर भाजपा सरकार द्वारा शासकीय धन का अपव्यय कर यात्रा अभियान चलाने पर तत्काल रोक लगाए और इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देश सभी चुनावी राज्यों को दें।

नेता प्रतिपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक भाजपा नेता के रूप में काम कर रहे हैं। वे अपनी हार को जीत में बदलने के लिए प्रदेश के हितों की बली चढ़ा रहे हैं। आज प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है। जानकारी के मुताबिक 63 विभागों में पूरी तरह आर्थिक भुगतान नहीं हो रहे हैं पेंशनरों को अभी उनकी पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में जन-आशीर्वाद यात्रा में अनुमानित 305 करोड़ रूपए खर्च करना प्रदेश के आर्थिक हालातों के साथ बलात्कार है, बेशर्मी है और निर्लज्जता है।

नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जाए, इसका कोई विरोध नहीं है लेकिन वे सरकारी खर्च पर बने मंच और की जाने वाली व्यवस्थाओं से भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करें यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी जन-आशीर्वाद यात्रा का खर्च भारतीय जनता पार्टी वहन करें। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री आजकल सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पूरे शासन-प्रशासन का भाजपाईकरण कर दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 11 जुलाई को जो कार्यक्रम ऊर्जा विकास पर्व के नाम पर हो रहे हैं वे पूरी तरह राजनीतिक और दल विशेष के कार्यक्रम हैं, जिसमें एक ही दिन में लगभग् 5 हजार करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा सरकार के लिए साढ़े 14 साल कम थे जो इन्हें पहले इन शिलान्यासो और लोकार्पण की याद नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन कार्यों पर ढाई करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता से पेट्रोल-डीजल सहित अन्य वस्तुओं से टैक्स वसूल कर उनका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा कर रही है, जो मनमानी और बेशर्मी है। श्री सिंह ने पत्र में लिखा कि इस कार्यक्रम के लिए जो 9 जुलाई को मुख्यमंत्री ने सरकारी तौर पर वीडियो कॉंफ्रेंसिंग की उसमें भी सिर्फ भाजपा विधायकों को बुलाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए, जो कि लोकतंत्र के साथ दुर्योधन जैसा व्यवहार है।

श्री सिंह ने ऊर्जा अद्योसरंचना विकास पर्व के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली बिल माफी के लिए जब हितग्राही से आवेदन ले रहे हैं, उससे पात्रता संबंधी दस्तावेज मंगा रहे तो फिर आयोजन कर प्रमाण पत्र देने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का चुनावी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग है।

नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में आग्रह किया कि वे चुनाव के पहले पूरे शासन-प्रशासन और सरकारी मशीनरी पर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो निर्लज्जता के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसके संबंध में वे आयोग की तरफ से शीघ्र ही मार्गदर्शी निर्देश जारी करें ताकि जनता की गाढी कमाई से चुनावी फायदे के लिए किए जा रहे सरकारी धन के अपव्यय पर अंकुश लग सके।