मप्र में किसानों को गेहूं-धान पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेगा:शिवराज

प्रदेश लार्इव            Feb 12, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां के जम्बूरी मैदान में आयोजित किसान महासम्मेलन में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। उन्होंने किसानों को सही दाम दिलाने के लिए 'मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना' शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार कि सानों को गेहूं व धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देगी। शिवराज ने कहा, "पिछले साल समर्थन मूल्य की कीमतें कम होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया।

इसलिए हमने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गेहूं और धान पर किसान भाइयों को 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा।"

उन्होंने सम्मेलन में भावांतर राशि के प्रमाण-पत्र वितरित किए तथा 398000 हजार किसानों को 620 करोड़ की भावांतर राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की।

मुख्यमंत्री ने इस महासम्मेलन में किसानों की सहमति से रबी 2017-18 में चना, मसूर, सरसों एवं प्याज को भावांतर भुगतान योजना में शामिल किए जाने का ऐलान किया। साथ ही इन फसलों को लाइसेंसी गोदाम में भंडारण करने पर चार माह तक के भंडारण शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि चंबल संभाग में बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

150 कृषि उपज मंडियों के प्रांगणों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की मंडियों की दरों को प्राइस ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। 50 कृषि उपज मंडियों में ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट लगाए जाएंगे। 25 कृषि उपज मंडियों में कलर सोट्रेक्स प्लांट लगाए जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के कालातीत बकाया ऋणों की समाधान योजना लागू होगी। फिलहाल 4523 समितियों में यह व्यवस्था होगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सहकारी क्षेत्र के कृषक सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदला जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम मशीन स्थापित की जाएगी। पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के लिए पशुपालन क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना से 1500 के स्थान पर प्रतिवर्ष 15 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बंटाईदार किसान अब पांच साल तक जमीन दे सकेंगे। बंटाईदार किसानों को भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गांव के लोग ट्रांसफार्मर स्वयं परिवहन व्यवस्था कर लाएंगे, तो किसानों को ट्रांसफार्मर का किराया नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर ब्याज नहीं लगेगा। तीन महीने में ट्रांसफार्मर जल गया हो, तो चार्ज नहीं लगेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब डिफाल्टर किसानों को भी कर्ज मिलेगा।

चुनाव का ध्यान रखते हुए उन्होंने डिफाल्टर किसानों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि किसी कारण कर्ज न चुका पाने वाले किसानों को फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा। बकाया ब्याज सरकार देगी। मूलधन को किसान दो किस्तों में जमा करेंगे। एक किस्त चुकाने के तत्काल बाद उन्हें दूसरा कर्ज मिल सकेगा। सरकार किसानों के हित में 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज भरेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसान चिंता न करें, इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है।

राज्य सरकार को अनुमान था कि सम्मेलन में प्रदेशभर से ढाई लाख से ज्यादा किसान पहुंचेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। पंडाल का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहा। कुर्सियां खाली रहने से नेताओं का उत्साह भी ठंढा पड़ता दिखा।

सम्मेलन में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन विधानसभा अध्यक्ष डॉ़ सीताशरण शर्मा, वनमंत्री डॉ़ गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री पारस जैन, कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, सांसद नंदकुमार सिंह चौहान, सांसद आलोक संजर, विधायक व किसान आयोग के अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार और किसान संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।



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