मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्यप्रदेश में प्रस्तावित सात स्मार्ट सिटी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) देश के पहले मॉडल के रूप में विकसित हैं जिसे अन्य राज्य भी अपनाएंगे। यह बात आज केन्द्रीय आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र ने आज यहाँ प्रदेश में नगरीय विकास गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही।

केन्द्रीय सचिव श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी में अलग-अलग कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर के स्थान पर एक ही सेंटर बनाने का निर्णय सराहनीय है। अब एक जगह सेंटर बन जाने से लगभग 70 प्रतिशत बजट की बचत होगी। श्री मिश्र ने आवासीय योजना में क्रास सबसिडी के अनूठे प्रयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही भारत सरकार द्वारा तय किए गए मापदण्ड को पूर्ण कर रही है।

बैठक श्री मिश्र ने वित्त पोषित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास, नगरीय परिवहन और पेयजल आपूर्ति की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर सचिव नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल तथा केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य संयुक्त सचिव श्री एस.डी. मीणा उपस्थित थे।