पद्मपति शर्मा। गरीब सांसदों को वेतन में बढ़ोत्तरी चाहिए। लाखों रुपए जो बतौर वेतन भत्ते मिलते हैं, वे कम हैं। राज्य सभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मीडिया ट्रायल की वजह से संसद डरती है। उन्होंने हवाला यह दिया कि संपादकों के वेतन का चौथाई भी मिल जाए, वही बहुत है। सही कहा नरेशजी ने। टीवी चैनल के गिने—चुने पांच-सात संपादकों का पैकेज जरूर करोड़ों में है। परंतु जिस मीडिया से वह डरते हैं वहां के पत्रकारों का वेतन पांच-सात हजार मासिक तक का है। पत्रकार इस कदर जीवन यापन कर रहा है कि विपन्नता उसे गलत कामों की ओर मोड़ देती है, सांसदों को यह पता नहीं है क्या कि प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की स्थिति कितनी सोचनीय है? मैं अपनी बात बताता हूं फ्रीलांसिंग करता हूं टीवी और प्रिंट दोनों में। साथ ही दोनों बेटे साफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए अर्थाभाव नहीं मगर मेरी पेंशन जानेंगे तो हंसी आएगी। जी हां, देश के चार प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का प्रभारी रह चुका आपका यह नाचीज मोदीजी की कृपा से एक हजार पाता है। पहले तो वह 760 रुपए मात्र थी। संसद और सरकार बस उनके लिए वेतन आयोग भर बना देती रही हैं याद नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कभी संपूर्ण अनुपालन हुआ हो। होता भी कैसे सरकारों और मीडिया घरानों के बीच दुरभि संधि जो है। सरकार कागज के कोटे से लगायत औने पौने में भूखंड देने और विज्ञापनों के अलावा तमाम सुविधाएं प्रदान कर उन्हें उपकृत करती रही है। एवज में मीडिया एक सीमा से आगे नहीं बढ़ती। यानी एक अघोषित लक्ष्मण रेखा दोनों ओर से खिंची हुई है। यह सिलसिला आजादी के बाद से ही बदस्तूर चल रहा है। मैं पूछता हूं सांसदों से ही कि पिछले साठ सालों के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणाएं मीडिया में सुर्खियां बनती रहीं हैं। लंबे चौड़े इश्तिहारों की रेवड़ी बांटी जाती रही शायद इसीलिए न कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में मीडिया आंखें बंद रखे। चौकेदार को सुला देंगे तो चोरी और भ्रष्टाचार की गंगा बहनी ही थी। पूर्व प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी ने जो कहा कि विकास का 85 पैसा बिचौलियों की जेब में गया, वह शायद न जाता यदि सरकार और मीडिया दोनों की जवाबदेही भी फिक्स रहती। देश में लूट के लिए हम सिर्फ नेता और नौकरशाही को ही दोषी नहीं कह सकते, मीडिया भी उतनी ही जिम्मेदार है। इस गठजोड़ को तोड़ेगा कौन, फिलहाल यह यक्ष प्रश्न है ? जहां तक सांसदों की गरीबी और वेतन वृद्धि का सवाल है तो पहले यह तय हो कि वे सेवक हैं या कोई कॉरपोरेट हाउस के अधिकारी, जिनको हर सुविधा चाहिए ही। उन पर आयकर भी न लगे। तरह—तरह के भत्तों के अलावा कैंटीन में लजीज भोजन बाहर सड़क पर रेहड़ी और खोमचा लगाने वाले से भी सस्ता हो। शर्म करो जनता से चुन कर आए सांसदों। बहुत पा रहे हो। समय आ गया है कि पहले मीडिया घरानों को कसो और यह देखो कि मीडिया की आड़ में वे कितने बहुधंधी हो गए हैं, और हुए तो कैसे? किन स्रोतों से वे आगे बढ़े? उनके पब्लिशिंग हाउस में पत्रकारों और गैर पत्रकारों की कैसी स्थिति है, क्या श्रम कानूनों को वहां पूर्णता के साथ लागू किया गया है? मीडिया को सही मायने में स्वतंत्र कैसे बनाया जाए, देश की कार्यपालिका इस पर गंभीरता से सोचे ही नहीं उसको अमल में भी लाए। जहां तक सांसदों की खुद की माली हैसियत का सवाल है तो नामांकन में अधिकांश ने जो संपत्तियां घोषित की हैं, वे उन्हें गरीब कहीं से नहीं बतातीं। अरे, आप आम आदमी बनिए, अंग्रेजों के समय से चली आ रही वीआईपी परिपाटी को तोड़िए। आडंबरहीन जीवन शैली सादगी की ओर ले जाती है। वर्तमान सरकार में है न रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर, उनको आदर्श बनाइए। तभी आप सच्चे अर्थों में सेवक माने जाएंगे। हो सके तो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल त्रिपुरा भेजिए जो वहां के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के रहन सहन का अध्ययन करें और देखें कि पत्नी के साथ वह कैसे 482 वर्ग फुट के छोटे से घर में सारे घरेलू काम अपनी सचिव पद से रिटायर पत्नी के साथ मिलकर खुद करते हैं। जिस देश में प्रशासनिक अधिकारियों के यहां सेवकों और सहायकों की लंबी चौड़ी फौज तैनात हो, उसी के एक राज्य के मुख्यमंत्री आवास में कोई एक नौकर तक नहीं है। क्या यह भी शोध का विषय नहीं कि माणिक सरकार सिर्फ पांच हजार रुपए वेतन लेते हैं! नरेश अग्रवालजी सुन रहे हैं न…!!