संजय कुमार सिंह। झारखंड में एक पत्रकार की हत्या के बाद सीवान में दैनिक हिन्दुस्तान के संवाददाता की हत्या हुई तो बिहार में जंगलराज का आरोप लग गया और जनता की मांग पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने सीबाआई जांच की घोषणा कर दी। निश्चित रूप से सीबीआई से जांच कराने का मतलब यह नहीं है कि मामला सुलझ ही जाएगा और हत्यारों को सजा हो ही जाएगी। फिर भी मान लेता हूं, सीबीआई जांच करेगी और मामला साफ हो जाएगा। अभियुक्तों को सजा हो जाएगी। पर इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। आखिर पत्रकार की हत्या उसके काम के सिलसिले में काम के दौरान हुई है। उसका परिवार भी है। जंगलराज की लड़ाई तो राजनीतिक है। राजनीतिक दल लड़ेंगे पर मृतक पत्रकार को मुआवजा कौन दिलवाएगा? हिन्दुस्तान प्रबंधन ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। यहां महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि मृतक हिन्दुस्तान के संवाददाता थे या स्ट्रिंगर। अगर संवाददाता थे तो कंपनी के नियमों के अनुसार उन्हें मुआवजा, भत्ता मिलना चाहिए। नहीं थे तो कंपनी को मजबूर किया जाना चाहिए कि हत्या कर दिए जाने के बाद कंपनी उन्हें वाजिब मुआवजा दे (जो किसी कर्मचारी को काम पर मारे जाने की दशा में मिलना चाहिए)। और अगर कंपनी नहीं देती है तो और कौन देगा। जाहिर है बिहार सरकार को यह उदारता दिखाना चाहिए क्योंकि हत्या तो कानून व्यवस्था का मामला है ही। पर यह सब ऐसे ही नहीं होगा इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ी ही जाए तो बिहार में ही क्यों। झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों की लड़ाई “स्ट्रिंगर” और “संवादसूत्र” लड़ सकेंगे। इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं। इसलिए कि वे लड़ने लायक होते तो स्ट्रिंगर या संवाद सूत्र के रूप में खबर नहीं भेज रहे होते। ऐसे में अगर लड़ाई बिहार सरकार / राज्य सरकारों से लड़नी है तो मीडिया संस्थानों को सामने आना होगा। पर जो संस्थान कर्मचारी को पूरी सुविधाएं नहीं देता वो क्या मुआवजा देगा। फिर भी मैं संस्थान की नीयत पर क्यों शक करूं। बिहार में अगर संस्थान को यह काम करना होता तो हिन्दुस्तान के संपादक और स्थानीय संपादक मुख्य भूमिका में होंते। होना चाहिए। इसमें संपादक और स्थानीय संपादक की हस्ती और व्यक्तित्व की भी भूमिका होगी। हिन्दुस्तान के मुख्य संपादक का लिखा पढ़कर तो नहीं लगता कि लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। हालांकि हत्या वाले दिन जो अंक निकला, जिस तरह पहले पेज को श्वेत-श्याम रखा गया, पहले पन्ने पर विज्ञापनों का “जैकेट” होने के बाद भी यह सूचना दी गई उससे लगा कि स्थानीय टीम दमदार हैं। कोई अच्छा नेतृत्व होगा। पर वे इस मामले में हिन्दुस्तान टाइम्स प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करते नजर नहीं आ रहे हैं। कल एनडीटीवी पर अपने कार्यक्रम में रवीश कुमार ने कहा कि हिन्दुस्तान से कोई नहीं आया। लड़ाई को संस्थान के संपादक और स्थानीय संपादक से शक्ति मिल सकती है। स्ट्रिंगर की हत्या होने उसकी मौत होने पर मुआवजे का एक नियम बनवाया जा सकता है। पर यह लड़ाई खुलकर लड़नी होगी। पर हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक पर्दे के पीछे हैं, रखे गए हैं या मजबूर हैं। (मैं नहीं जानता कारण क्या है।) पर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि हिन्दुस्तान के सभी बड़े पत्रकार मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। जब हिन्दुस्तान के बड़े पत्रकार ही एकजुट नहीं होंगे। तो स्ट्रिंगर से क्या उम्मीद की जाए। और दूसरे राज्यों का मामला तो पुराना हो चुका है। जो पत्रकार वेजबोर्ड की सिफारिशें नहीं ले पाते वे किसी साथी को मरने पर मुआवजा क्या दिलवाएंगे? फेसबुक वॉल से।