मल्हार मीडिया ब्यूरो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होना तय है और इससे वस्तुओं के दाम में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी, यद्यपि कुछ सेवाओं की लागत में मामूली वृद्धि हो सकती है। भारत की आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्य और केंद्र के स्तर पर लगने वाले करों के स्थान पर एक राष्ट्रीय बिक्री कर लगेगा जो देश में एकल बाजार का निर्माण करेगा और कारोबारियों के लिए उसकी पहुंच आसान बनाएगा। यहां आईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जीएसटी परिषद अगले कुछ दिनों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर को अंतिम स्वरूप प्रदान कर देगी और देश 1 जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर है।

जीएसटी लागू होने से महंगाई बढऩे के प्रश्न पर जेटली ने जवाब में कहा, 'जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता भी है तो यह अस्थाई प्रभाव होगा।' उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद राज्य संबंधित राज्य जीएसटी कानून पारित कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18-19 मई को होनी है जिसमें कर की दरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसलिए इसे 1 जुलाई से लागू करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं दिखती है।

वित्त मंत्री जेटली ने कहा, 'भारत में मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचा काफी जटिल है, जो लोग वस्तु या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें अलग-अलग प्राधिकारियों के साथ कार्य करना होता है।' जेटली ने कहा, 'पूरा देश कई बाजारों में विभाजित है, ऐसे में वस्तु या सेवाओं का मुक्त आवागमन मुमकिन नहीं है। अब जीएसटी से पूरे देश में एक ही कर होगा।' उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में वस्तुओं पर कर की दर जहां मामूली तौर पर कम होगी तो वहीं सेवाओं पर कर की दर में थोड़ी वृद्धि होगी। जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय कर ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर की दर का प्रावधान किया गया है। इसकी अगले हफ्ते होने वाली बैठक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर को अंतिम रूप दिया जा सकता है।