मल्हार मीडिया ब्यूरो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फंसे कर्जो यानी एनपीए की वसूली के प्रयास तेज करते हुए 12 खातों की पहचान की है। बैंकों से इन बैंक खातों में इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। इनमें से प्रत्येक खाते में 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज बकाया है। कुल एनपीए में इन सभी खातों का योगदान करीब 25 प्रतिशत है।

बैंकिंग उद्योग आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एनपीए होने के कारण परेशान है। इस एनपीए में से छह लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। आरबीआई ने कहा है कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत तत्काल कार्रवाई के लिए इन 12 खातों को उपयुक्त माना गया है। आरबीआई ने इन बैंक खातों के डिफॉल्टरों के नाम नहीं बताये हैं।

आरबीआई ने इंटरनल एडवायजरी कमेटी (आइएसी) बनाई है जिसमें आरबीआई बोर्ड के ज्यादातर स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया गया है। इस कमेटी को आइबीसी के तहत एनपीए केसों में कार्रवाई करने के लिए विचार कर सिफारिश करनी है। आरबीआई ने कहा है कि आइएसी ने इन खातों को उपयुक्त मानते हुए आइबीसी के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आइएसी ने उन सभी खातों में आइबीसी के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है जिनमें 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज बकाया है और 31 मार्च 2016 तक बैंकों द्वारा जिनके 60 प्रतिशत से ज्यादा कर्ज को एनपीए में मान लिया गया है। इन शर्तो के अनुसार 12 खातों की पहचान की गई है। बैंकों के कुल एनपीए में इन खातों का योगदान 25 प्रतिशत के आसपास है।

आरबीआई आइएसी की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को चिन्हित खातों में इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करेगा। अन्य एनपीए खातों के संबंध में आइएसी ने सिफारिश की है कि बैंकों को छह महीने के भीतर इन खातों में योजना तैयार कर लेनी चाहिए। जिन खातों में बैंक छह महीने के भीतर कोई योजना नहीं बना पाते हैं, उनमें आइबीसी के तहत इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू की जाए। आरबीआई के अनुसार अन्य एनपीए खातों के संबंध में योजना बनाने के लिए बैंकों के लिए जल्दी ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।

आइएसी ने एक बैठक में एनपीए के बड़े खातों पर गौर करने का फैसला किया था। इसी के अनुरूप 500 सबसे ज्यादा एनपीए वाले उन खातों को चुना गया जिनमें कर्ज पूरी तरह या आंशिक रूप से एनपीए हो चुका है।