मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है। बुधवार 1 मार्च  को मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,025 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया।

इसमें महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए बजट में विविध प्रविधान बढ़ाकर मिशन 2023 के लक्ष्य को साधने की कोशिश की गई।

सोशल इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संदेश वाले इस बजट के जरिये सत्ता में वापसी का रोडमैप खींचा गया है।

संपूर्ण बजट एक नजर में

• मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया है। मध्यप्रदेश बजट 2023-24 में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
• कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
• 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रु. हो गई है।
• यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल 2022-23 में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था।
• MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
• नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
• 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
• प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
• 900 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट।
• मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़,पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1000 प्रति माह
• नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़
• बजट में लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़
• महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़
• एक लाख नई नौकरियां देने का ऐलान
• लाड़ली बहना योजना के लिए 60 हजार करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश का कृषि का योगदान पहले 3.6 था 4.8 परसेंट पहुंचा
• घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी
• संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है
• खेल विभाग का बजट बढ़ाया गया खेलों के विकास के लिए 738 करोड़
• नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
• युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना
• स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती
• डिफाल्टर बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
• 300 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति
• प्रदेश में मिलेट की होगी शुरुआत
• फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
• 900किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
• 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे
• सड़क निर्माण और विकास के लिए 10,182 करोड़
• मछली उत्पादन में एमपी को विशेष पुरस्कार
• 2 साल में 17,000 शिक्षकों की भर्ती
• मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1000 करोड़
• दुग्ध उत्पादन में टॉप 3 में मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है दुग्ध उत्पादन
• सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा
• भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान
• 11,000 एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान
• 109 रेलवे ओवरब्रिज सहित,354 पुल
• किसानों को केंद्र से 6000 रुपए और मध्यप्रदेश सरकार से 4000 रुपए मिलते रहेंगे
• 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई होगी
• रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा
• स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
• 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए
• पशु प्रदाय योजना शुरू की गई है
• पीएम सड़क के तहत 4000 किलोमीटर सड़क बनेगी
• सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8000 किलोमीटर सड़क बनेगी
• बुंदेलखंड के 6 जिलों में जल संकट की योजना शुरू की
• स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे
• सिंचाई योजना के लिए 11 हजार 500 करोड रुपए
• निवेश को आकर्षित करने की कोशिश
• छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
• एसटी वर्ग के उन्नयन के लिए 36 हजार 250 करोड़
• कन्या विवाह,आवास योजना, संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है
• लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हुआ
• 63 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का प्लान
• एमपी की विकास दर 26.43%
• नर्मदा का पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा
• इंदौर पीतमपुर इकोनामिक कॉरिडोर का विकास
• देश का पहला चीता स्टेट बना मध्य प्रदेश
• एमबीबीएस सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएगी
• राजस्व व्यय-2 लाख 25 हजार 297 करोड
• सीएम कन्यादान योजना की राशि बड़ी,51,000 से बढ़कर 55,000 की गई सीएम कन्यादान योजना की राशि
• दिव्यांग बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ रुपए
• पीएम आदर्श योजना के लिए 129 करोड रुपए
• तीर्थ दर्शन योजना में हवाई सेवा भी शामिल
• तीर्थ यात्रियों के लिए शुरू होगी फ्लाइट
• हवाई पट्टीयों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे
• हवाई पट्टी के विकास के लिए 80 करोड़
• 11 लाख आबादी को पेयजल की व्यवस्था
• SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 रु.।
• मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
• प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
• आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रु.। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
• इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
• सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
• नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
• भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।