मल्हार मीडिया भोपाल।

27 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक संभावित हैं, जिनमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास एवं आवास के 2, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का एक-एक विधेयक शामिल हैं।

यह जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दी गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा में विभिन्न विभागों की ओर से दिए जाने वाले उत्तर स्पष्ट और तथ्यपरक हों।

बैठक में सभी 55 विभागों की शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशों के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग संबंधित जानकारियाँ समय रहते संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराएँ। बजट-सत्र के दौरान अधिकारी मुख्यालय पर ही रहें।

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा।

बजट में विभिन्न विभागों के लिए किए जा रहे प्रावधानों के संबंध में विभागीय मंत्रीगण बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रदेशवासियों से इन प्रावधानों के संबंध में सार्थक संवाद भी करें।

श्री चौहान राजकीय विमानतल पर विधानसभा बजट-सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री अवधेश प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र सिंह उपस्थित थे। सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।