मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्टसंबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।

दरअसल, देश में 1 जुलाई से नई कानून व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे कई बदलाव होंगे। वहीं, इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में भी बदलाव को देखने को मिलेंगे। नए नियम लागू होने से पहले आज सीएम ने बैठक कर आरटीओ बैरियर में हो रही अवैध वसूली की शिकायतों के चलते कुछ फैसले लिए हैं।

जिले में लागू होगी पारदर्शी व्यवस्था

डॉ. यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो दूसरे राज्यों की सीमा से आने जाने वाले वाहनों में भूमिका अदा करती हैं। वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।

सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। इसी के चलते अब यदि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर एक्शन लिया जाएगा। राज्य शासन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करेगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।

वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के 26 जिलों में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। वहीं, अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे।