मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओला-वृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32 हजार रूपए की राहत राशि दी जाएगी।

साथ ही फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता न करें, परेशान न हों, चिंता के लिए मैं हूँ और  किसान बहन और भाइयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊँगा।

श्री चौहान मंगलवार को विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के पटवारीखेड़ी, हथियाखेड़ा, घुरदा, मूडरागणेश और मढ़ीचौबीसा गाँव में ओला-वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढाँढस बंधाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता नहीं करें, प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा, जिससे किसानों को भरपूर राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी हीला-हवाली नहीं करें और पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करें। उन्होंने कहा कि सर्वे सूची पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जायेगी और आपत्ति होने पर उसका भी निराकरण किया जायेगा।

उन्होंने किसानों से कहा कि एक हेक्टेयर फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 32 हजार, गाय-भैंस हानि पर साढ़े 37 हजार, भेड़-बकरी पर 4 हजार बछिया पर 20 हजार और मुर्गा-मुर्गी की हानि पर 100 रूपए प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों को हुई क्षति पर भी सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बिल्कुल भी चिंतित न हों। पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई ही जायेगी साथ ही ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। प्रभावित किसान परिवारों की बेटी की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56 हजार की राशि देकर करवाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जानते हैं कि किसान पर क्या  बीतती है। उनकी मेहनत ही नहीं, खाद, बीज, उर्वरक, दवाई के साथ जीवन  भी संकट में आया है।

किसान बिलकुल चिंता नहीं करें। हम संकट से अपने किसानों को पार निकाल कर ले जायेंगे।

उन्होंने कहा कि राजस्व, कृषि एवं पंचायत विभाग को टीम सर्वे कर रही है। कलेक्टर-कमिश्नर की यह जिम्मेदारी है कि वे समय पर  कार्यवाही पूर्ण करें, जिससे प्रभावित किसानों को त्वरित राहत राशि दी जा सके।