मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोड़ने, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम् जिला मुख्यालयों से जोड़ने, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए।

मुख्यमंत्री यादव ने जिलों में लैंड बैंक तैयार करने और हर जिले में स्टेडियम निर्माण कराने के लिए भी निर्देश जारी किए। उन्होंने रेत के अवैध खनन में लगी मशीनों को तत्काल जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को मंत्रालय में सीएम यादव ने ये बातें अपर मुख्य सचिवों के साथ हुई संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में कहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जन सामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जन-कल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है।

हर जिले में बनें स्टेडियम, पेयजल समस्या का त्वरित निराकरण हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की।

यह भी बताया गया कि शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है। गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है।

यह निर्देश भी दिए

रेत उत्खनन नियमानुसार हो। रेत खनन में अवैध रूप से लगी मशीनों को तत्काल जब्त किया जाए।

प्रदेश के हर क्षेत्र में प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं। अगली समिट अब जबलपुर में होगी।

प्रदेश में नए रेल रूट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार करें।

हर जिले में स्टेडियम निर्माण के लिए काम शुरू किया जाए।

वाराणसी मुंबई कारिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक तैयार किया जाए।