मल्हार मीडिया भोपाल।

अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि

मध्यप्रदेश की शिवराज कैबीनेट ने साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों की वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी।

प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपये से बढ़ा कर 5 हजार रूपये की गयी है। साथ ही कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 150 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि की स्वीकृति दी। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट की प्रवेश क्षमता बढ़ा कर 250 एम.बी.बी.एस. सीट की गई है। इसके लिये 200 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना "कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन" योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया।

योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन FPO को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन सम्पूर्ण प्रदेश में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने "ई-नगर पालिका पोर्टल" से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण "ई-नगर पालिका 2.0" के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी । ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जायेगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जायेगी। परियोजना आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। सम्पूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये का होगा। इससे नागरिकों को त्वरित एवं ऑनलाइन माध्यम से सेवाएँ प्राप्त होगी तथा विभागीय कार्यों को पारदर्शी एवं बेहतर प्रबंधन के साथ क्रियान्वित किया जा सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये O&M Agreement तथा CNS/ATM एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

मंत्रि-परिषद ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग में तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक समाविष्ट होंगे। अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन के बाद शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर एक से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर एक से 35 तक इस प्रकार 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद है, स्वीकृत किये गये हैं।