मल्हार मीडिया भोपाल।

व्यापारियों से लिये जाने वाले गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जायेगा। सोना, चाँदी पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में किए गये आंदोलन व प्रदर्शन के समय व्यापारियों पर दर्ज किए गये सभी मुकदमे वापस लिये जायेंगे।

ग्वालियर अंचल के व्यापारिक – औद्योगिक विकास पर मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हित में ये घोषणाएँ कीं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों की मांग पर ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट बनाए जाने की मांग पर सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्र को संपत्तिकर मुक्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कराया जायेगा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों पर दो टैक्स न लगे  यह सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए माधव प्लाजा में व्यापारियों से विलम्ब शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। नगर निगम के नामांतरण को संपत्ति की रजिस्ट्री से जोड़ने की व्यवस्था भी होगी। प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में शासन स्तर से विचार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के संबंध में कहा कि जल उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के लिये विद्युत विभाग की तरह ही योजना बनाकर जल उपभोक्ताओं के लंबित बिलों का निराकरण किया जायेगा। इसके लिये शासन स्तर से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आवश्यक हुआ तो संबंधित कानूनों में भी प्रावधान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा और विपदा के समय व्यापारियों को आर्थिक सहयोग करने के लिये सरकार व्यापारियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता। सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों को व्यापार के लिये हर सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौतरफा जो विकास हुआ है। इसमें व्यापारियों और उद्योग धंधों का बड़ा योगदान है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सकल विकास दर में पहले मध्यप्रदेश 3 प्रतिशत का योगदान देता था। अब बढ़कर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले जहाँ मध्यप्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ था, उसे बढ़ा कर हमने 3 लाख 14 हजार करोड़ रूपए किया है। अब 47 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराया है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार ने 1906 में चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की थी। तब से चेम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार और उद्योगों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश ने विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। विकास की दौड़ में अब हमारा देश पाँचवे स्थान पर है। जिसे तीसरे स्थान पर लाने के लिये देश तेजी से कार्य कर रहा है। देश के विकास में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल ने व्यापारियों के हित में मांग रखी और महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्नालाल गोयल, सभापति श्री मनोज तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, कोषाध्यक्ष श्री संदीप नारायण अग्रवाल सहित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।