मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाड़ली बहनों और जनता को कई सौगातें दी हैं। कैबिनेट बैठक में कई जन हितैषी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए जाएंगे। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी भी दी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस राशि में प्रतिवर्ष ₹1000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु.350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।

मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।

कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया। गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।

नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।

पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन और पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया। 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा। सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई। रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिलेगा अब लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित आहार अनुदान योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।

एम्स भोपाल को भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) साकेत नगर भोपाल को ग्राम बर्रई स्थित खसरा क्रमांक 11 रकबा 8.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा कपास पर मण्डी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रूपये किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मण्डी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।