मल्हार मीडिया डेस्क।

सभी बैंकों के करोड़ों ग्राहकों को सतर्क होने की जरूरत है। ग्राहक बैंक के कर्मचारियों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें क्योंकि कर्मचारी आपके भरोसे का फायदा उठाकर चूना लग सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला एचडीएफसी बैंक की बुजुर्ग महिला ग्राहक के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है। मुंबई की एक बुजुर्ग महिला ने एचडीएफसी बैंक के मैनेजर पर उनके फिक्स्ड डिपॉजिट से 3 करोड़ रुपये गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया

पीड़िता मीनाक्षी कपूरिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर पायल कोठारी ने उनके FD तोड़कर करोड़ों रुपये नकली खातों में ट्रांसफर किए और वहां से अपने खातों में डलवाए। कपूरिया का कहना है कि उन्हें इन लेनदेन के कोई SMS या ईमेल अलर्ट नहीं मिले, क्योंकि कोठारी ने बैंक रिकॉर्ड में उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदल दिए थे।

कपूरिया पर कोठारी के साथ समझौता करने का दबाव डाला। कोठारी के बैंक खातों की जांच के बाद उनमें केवल 30,000 रुपये बचे पाए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी तब तक क्यों नहीं हुई, जब तक कि मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। कोर्ट ने डीसीपी से इस मामले की पूरी जांच सीनिय अधिकारी को सौंपने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

याचिका के अनुसार कोठारी ने बुजुर्ग महिला का विश्वास जीतने के लिए उनसे खाली चेक पर साइन करवाए। साइन ये कहकर कि वह उनके पैसे को म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड और नए फंड ऑफर्स में निवेश करेंगी। पुलिस की भूमिका पर सवाल मामला उजागर होने के बाद, पुलिस ने जांच के बाद उनमें केवल 30,000 रुपये बचे पाए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी तब तक क्यों नहीं हुई, जब तक कि मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। कोर्ट ने डीसीपी से इस मामले की पूरी जांच सीनिय अधिकारी को सौंपने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैंक और RBI की जांच का आदेश कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या बैंक के खिलाफ कोई जांच चल रही है।

कपूरिया के वकील ने RBI के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने HDFC बैंक के सीनियर या रीजनल मैनेजर और RBI को मामले में शामिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को तय की गई है।