मल्हार मीडिया ब्यूरो।

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 'विकसित भारत' पर चर्चा हुई।

बैठक में पीएम ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया है। उन्होंने राज्यों को इस दिशा में कदम उठाने को भी कहा।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। उन्होने कहा, 'डिजिटाइजेशन देश में उच्च स्तर पर है। हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

हम सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के बाद अब विकास की तरफ अग्रसर हैं।' उन्होंने कहा कि आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वास्थ्य, MSME, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और PM गतिशक्ति पर चर्चा की गई।

नीति आयोग ने एक ट्वीट में बताया, 'प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया है, ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बनें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को चला सकें।'

एक दूसरे ट्वीट में आयोग ने बताया, 'पीएम ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है। उन्होंने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।'

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, ''विकासशील भारत' थीम पर आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक संपन्न हुई। इस समय भारत टेक ऑफ मोमेंट में है। हम सिर्फ जनसंख्या के मामले में विश्व के सबसे बड़े देश हैं। कुछ साल में विश्व के 20% काम करने वाले आयुवर्ग के लोग भारत में होंगे।

अगर इस समय (अगले 25 साल) सही चीजें की गईं तो भारत निरंतरता के साथ लंबी अवधि तक तेज गति से विकास कर सकता है।'

नीति आयोग की यह बैठक भी राजनीति की भेंच चढ़ गई। विपक्षी सरकारों वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए। सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'बैठक में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। पहले भी ऐसा देखा गया है। लेकिन कई लोगों के लिखित वक्तव्य हमारे पास हैं। उन सब को संज्ञान में लेकर ही पॉलिसी बनती हैं।'