मल्हार मीडिया।

भारतीय जनता पार्टी के मध्यप्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जिन एम.बी.बी.एस. छात्रों के प्रवेश को निरस्त किया है। उस मामले में कांग्रेस की मांग बेतुकी और औचित्यहीन है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की कानून व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक पारदर्शिता और प्रामाणिकता का ही द्योतक है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं आगे आकर व्यापमं मामले में एस.टी.एफ का गठन किया। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री जी ने पूरे मामले को सी.बी.आई. को सौंपने का भी निर्णय किया।

उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के पास चिठ्ठियां लिखने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की रट लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। भाजपा का कानून में भरोसा है, इसलिए न्यायालय की प्रत्येक कार्यवाही उसके लिए सम्मानीय है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि छात्रों के प्रवेश निरस्ती का मामला छात्र ही सर्वोच्च न्यायालय लेकर गए थे, सरकार नहीं। इसलिए कांग्रेस को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जनता के बीच जाकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए।