मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्य प्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत विगत 21 अगस्त 2019 को गठित राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर नई समिति का गठन किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित नई समिति में मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को संयोजक सदस्य सचिव बनाया गया है।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद खरगोन गजेन्द्र सिंह पटेल, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, सांसद देवास महेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक धोहनी कुंवर सिंह टेकाम, विधायक जोबट सुश्री सुलोचना रावत, विधायक पंधाना राम दांगोरे, विधायक जैतपुर सुश्री मनीषा सिंह, विधायक जतारा हरिशंकर खटीक, विधायक आष्टा रघुनाथ मालवीय, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, विधायक गुना गोपीलाल जाटव, विधायक छतरपुर राजेश प्रजापति, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और निदेशक उप निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को सदस्य नामांकित किया गया है।
Comments