मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब का पैसा कोई खा नहीं पाए, इसलिए सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
विकास गतिविधियों और जन-कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, कार्य में विलंब और पैसा खाने की शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारी-कर्मचारी की नौकरी तत्काल समाप्त की जाए। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर स्वतंत्र हैं।
साथ ही जो अधिकारी-कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर कार्यक्रम कर सम्मानित किया जाएगा।
अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायतें मिलने और काम में ढिलाई पर एक्शन और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा।
मैं देर रात तक काम में लगा रहता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे से जिलों से संवाद शुरू कर देता हूँ।
यह प्रदेश के विकास और जन-कल्याण की तड़प है, जो इन गतिविधियों में अभिव्यक्त होती है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को सुबहभिंड जिले में विकास योजनाओं और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री मीना सिंह भी बैठक से वर्चुअली जुड़ी।
भिंड के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वर्चुअली सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य के लिए कलेक्टर भिंड की प्रशंसा की।
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