मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला खनिज अधिकारी इस संबंध में उत्तरदायी समझे जायेंगे।

इसके अलावा उन्होंने सभी मंत्रियों से इस तरह के मामलों में सहयोग की अपेक्षा की है।

मंत्री ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव, खनिज साधन से कहा कि संभागायुक्तों को उनके अधीन जिलों में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्यवाही की नियमित मॉनीटरिंग के लिये आवश्यक निर्देश दिये जायें। साथ ही संचालनालय स्तर से भी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।

श्री जायसवाल ने प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के लिये जिला प्रशासन की सघन मानिटरिंग की आवश्यकता बतायी है।

उन्होंने सभी मंत्री और विधायकों को आज लिखे एक पत्र में इस संबंध में उनके समुचित सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा की है।

मंत्री श्री जायसवाल ने अपने पत्र में कहा है कि सामान्य प्रशासन मंत्री जिला प्रशासन से समन्वय कर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने में महती भूमिका अदा कर सकते हैं।

श्री जायसवाल ने अपेक्षा व्यक्त की कि सामान्य प्रशासन मंत्री के सहयोग से प्रदेश अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की रोकथाम को प्रभावी रूप दे सकेगा।

खनिज साधन मंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि उनके विभाग द्वारा शीघ्र ही नवीन रेत नियम-2019 की अधिसूचना जारी की जा रही है।

नये नियमों में रेत खदानों के सफल संचालन के साथ ही अवैध रेत उत्खनन/परिवहन रोकने के समुचित प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने सामान्य प्रशासन मंत्री से कहा है कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से खनिज साधन विभाग नये नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेगा।