मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में 50, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में 100, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 100 एमबीबीएस सीट वृद्धि को मंजूरी दी है।

इसी प्रकार छिंदवाड़ा और शिवपुरी के नए चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए क्रमश: 177 करोड़ 55 लाख रुपए और 157 करोड़ 57 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नई दिल्ली को जिला मुरैना की कुल 334.584 हेक्टेयर राजस्व भूमि एक लाख रुपए भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने 73 विकासखंड में खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत ग्रामीण युवा केंद्र की स्थापना तथा 73 संविदा युवा समन्वयक के पद निर्मित कर संविदा मानदेय 2644 रुपए प्रतिमाह की दर से स्वीकृत करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष वृद्धि करने की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग में कार्यरत प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतनमान 8,000-13,000 रुपए को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर पात्रतानुसार वरिष्ठ वेतनमान 10,000-15,200 देने का निर्णय लिया। निर्णय एक अप्रैल 1997 से प्रभावशील होगा। प्राचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान देने पर 50 लाख 94 हजार रुपये की अनुमानित राशि का वित्तीय भार संभावित है।

मंत्रि-परिषद ने तहसील शहपुरा, जिला डिंडौरी के व्यवहार न्यायालय के लिए सहायक अभिलेखापाल का एक पद वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड-पे में सृजित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से न्यू डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 3400 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना में एम.पी. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में 1503 किलोमीटर लंबाई के 57 मार्ग का निर्माण होगा। परियोजना में 70 प्रतिशत न्यू डेव्हलपमेंट बैंक का ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग है। इन मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन का काम आगामी चार साल की अवधि में पूरा किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) के लिए जिलाध्यक्ष कार्यालय में 51जिले के लिए सहायक अधीक्षक के 28 और डाटा एंट्री आपरेटर (संविदा) के 51 पद इस प्रकार कुल 79 पद के अस्थाई तौर पर सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने नवम्बर 2015 में बड़वानी में आयोजित नेत्र शिविर में संक्रमण के कारण दृष्टि-बाधित हुए मरीज श्री शिकारिया निवासी मोयदा तहसील बड़वानी को जून 2016 से 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।