मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में गडबड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संबल, कन्यादान योजना से लेकर अंत्येष्टि येाजना और आपदा राहत से लेकर नलजल योजना तक कह राशि पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाया।

मप्र विधानसभा बजट सत्र के पाचंवे दिन सदन में कैग रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में मप्र में प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली सहायता राशि में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। इसके अलावा कई और भी योजनाएं हैं जिनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।

इनमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना अंत्येष्टि योजना समेत कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की बात कैग रिपोर्ट में सामने आई है। भ्रष्टाचार किसी और ने नहीं बल्कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने ही किया है। जिसको लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोप लगाया की मप्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि अंत्येष्टि योजना यानि कफन-दफन की सहायता राशि भी हजम कर ली गई। अंत्येष्टि सहायता राशि में भी गड़बड़ी की गई है। श्रमसेवा पोर्टल के डाटा का विश्लेषण किया गया जिसमें 142 मामलों में 52 खातों में 1.68 करोड़ की राशि जमा की गई, ये खाते पंजीकृत श्रमिकों के नहीं थे। विवाह सहायता के 86 मामलों में बिना पंजीकृत श्रमिकों के 41 बैंक खातों में 38.92 लाख की राशि जमा की गई।

अकेले संबल योजना की बात करें तो वर्ष 2018 से 2022 तक पांच साल में 67 लाख 48 हजार श्रमिकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 13 जिलों में कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों समेत अपात्र को 23.81 करोड़ की राहत राशि दी गई है। कैग रिपोर्ट 2022 में सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की गई। इससे राजस्व को 65.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी के खुलासे पर कहा कि कैग की रिपोर्ट सही है। नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में नलों में पानी नहीं आ रहा है। सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि मप्र में भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से गड़बड़ी उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी बसों की जगह स्कूटरों-मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया।

2024-25 और 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25% का अंतर: बाला बच्चन

इससे पहले बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा- 2024-25 और 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25% का अंतर है। सरकार मध्यप्रदेश की जनता को कितना कर्ज में डुबोएगी? 31 मार्च 2026 तक 28 हजार 236 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें चुकाना होगा। राजकोषीय प्राप्ति यानी आमदनी बढ़ाने में भी सरकार फेल साबित हो रही है।

बजट में कफन का दाम बढ़ जाता है, पर बहनों का नहीं बढ़ा पैसा

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि हर बजट में कफन का दाम बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहन योजना का पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात कही जा रही है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह किस आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि एक और सरकार कहती कि हम कोई टैक्स नहीं लग रहे हैं। दूसरी ओर नगरीय निकायों को कहा जाता है कि अपनी आय बढ़ाओ, टैक्स लगाओ।