मल्हार मीडिया ब्यूरो।

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार के कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) स्थापित करने में नाकाम रहने को लेकर मंगलवार को राज्यव्यापी भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी।

मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी व उप मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने यहां हड़ताल में भाग लिया, जबकि जिलों में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई अन्य मंत्रियों व पार्टी नेताओं ने की।

विरोध प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और यह शाम 5 बजे समाप्त होगा।

शीर्ष अदालत ने अपने 16 फरवरी के फैसले में कावेरी के जल में तमिलनाडु का हिस्सा 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) से घटा दिया था, जो ट्रिब्यूनल द्वारा 2007 में आवंटित जल से 192 टीएमसी कम है।

दूसरी तरफ, कर्नाटक के जल की हिस्सेदारी 14.75 टीएमसी बढ़ा दी गई थी।

शीर्ष अदालत के 16 फरवरी के आदेश के अनुसार केंद्र छह हफ्ते के भीतर सीएमबी स्थापित करने में नाकाम रहा है।

यह समय सीमा 29 मार्च को समाप्त हो गई।

तमिलनाडु के राजनेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर्नाटक के पक्ष में काम कर रही है, जो सीएमबी के विरोध में है और जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।