मल्हार मीडिया भोपाल।

किसानों के लिए बड़ी खबर है. अब किसानों को फसल बीमा मिलने में देरी नहीं होगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इसपर बयान आया है. अगर बीमा कंपनी देर से भुगतान करेगी तो उस पर 12 फीसदी की पेनल्टी लगेगी जो कि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी.

हर जिले के लिए है फसल बीमा योजना

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के हर जिले के लिए है. योजना की इकाई में पहले कभी विसंगतियां होती थीं कि ब्लॉक को ही इकाई बना दिया जाता था. अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में किसान का नुकसान हो तो किसान के नुकसान की भरपाई सही से की जा सके. पहले की योजनाओं की कमियों को दूर किया गया है. साथ ही हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करना भी आवश्यक कर दिया है.

राज्य सरकार की होती है पॉलिसी लागू करने की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भी एक नवाचार किया है कि फसल के नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कम से कम 30 फीसदी करना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि क्लेम के भुगतान में देरी होती है. राज्य सरकार से उपज डाटा उपलब्ध होने के महीने के अंदर दावे की गणना की जाती है. केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है तो उसे सही से लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.

12 फीसदी की पेनल्टी

उन दावों के भुगतान में देर होती है तो एक प्रावधान किया गया है कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी तो उस पर 12 फीसदी की पेनल्टी लगेगी जो कि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी. उन्होंने कहा कि जब हमने बीमा भुगतान के देरी के कारणों को देखा तो 98.5 फीसदी कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से की प्रीमियम राशि को देर से जारी करना है. मैं राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी तरफ से प्रीमियम की राशि जारी करने में देर ना करें. 99 फीसदी देरी इसलिए होती है कि कई बार उपज के आंकड़े देरी से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपिनयों और राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है, कई बार किसानों के नंबर गलत होते हैं, इन कारणों से भी देरी होती है.

चौहान ने कहा कि हमने एक प्रावधान किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डी-लिंक कर लिया है जिससे किसान के भुगतान में देरी न हो. केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करती है ताकि किसानों को केंद्र के हिस्से का भुगतान मिल सके. उन्होंने कहा कि इसी खरीफ की फसल से 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगा कर सीधे किसान के खाते में भुगतान कराने का काम होगा. जहां तक योजना के बारे में समिति बनाने का सवाल है मुझे आज उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती अगर सदस्य कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है.