मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार की शिवराज कैबिनेट ने आज रविवार को हुई बैठक में फैसला किया है कि अब 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जायेगी। इसके अलावा गैंग रेप के दोषियों के लिए भी मौत की सजा का संशोधन पारित कर दिया गया है।

इस बैठक में सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बालात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रविवार को बलात्कार के दोषियों को सजा और जुर्माना बढ़ाने के लिए दंड संहिता संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्युदंड प्रस्ताव पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस के आला अफसरों के साथ शनिवार देर रात तक लंबी चर्चा की थी। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद दंड विधि (मप्र संशोधन विधेयक) के अहम संशोधनों को मंजूरी दे गई। अब सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले ही भोपाल में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा था कि जब भी बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं सामने आती हैं तो मन घृणा से भर जाता है। शिवराज सिंह ने कहा कि यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि शीतकालीन सत्र में विधानसभा में विधेयक पास कराकर इसे केंद्र को लागू करने के लिए भेजा जाएगा।

ज्ञातव्य है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का सोमवार से शुरू होने वाला 12 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस व्यापमं घोटाले की जांच भेदभाव पूर्ण तरीके से किए जाने का आरोप सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को सदन में घेरने की पूरी कोशिश करेगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कहा कि प्रदेश के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के व्यापमं घोटाले और सीबीआई द्वारा की जा रही इसकी जांच को लेकर हम प्रदेश सरकार को सदन में घेरेगें।

व्यापमं घोटाले की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच से हम संतुष्ट नहीं है। इसमें बड़ी मछलियों को छोड़ कर केवल छोटी मछलियों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा, ''हमारे विधायक कल आपस में मिलकर यह सुनिश्चत करेंगें कि इस मामले में शामिल बड़े प्रभाशाली लोगों को नहीं छोड़ा जा सके।