ममता मल्हार।

योजना की घोषणा की मप्र कांगेस ने, भाजपा सरकार के तत्काली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे न सिर्फ लपका, लागू किया बल्कि चुनावों में ब्रांडिंग कर भाजपा ने इस वोटर के कारण ऐतिहासिक अविश्वसनीय जीत दर्ज की। ये अलग बात है कि आज पूरी भाजपा इस योजना को कोई क्रेडिट नहीं देना तो दूर शिवराज सिंह का नाम लेने से भी बचती है। उसी दौरान छत्तीसगढ़ के चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना को शामिल किया गया। महतारी वंदन के नाम से। अब मंजूरी भी मिल गई। राजस्थान में भी यह योजना शुरू हो सकती है। छग की महिलाओं को अब साल में 12 हजार रूपए मिलेंगे।

मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरूआत की है। इस येाजना के तहत महिलाओं एक हजार रूपए मिलेंगे।

गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी और आज इस योजना को छत्तीसगढ़ कैबीनेट की मंजूरी मिल गई।

इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबीनीनेट मीटिंब में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को भी 4000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का फैसला किया है।

गौतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई।

जिसमें राज्य के दोनो डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने, तेंदू पत्ता संग्राहकों का परिश्रमिक बढ़ाने, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम में बदलाव समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपये प्रतिमाह

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मोदी की गारंटी' के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानी कि हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

 इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है।

महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।

ज्ञातव्य है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्यप्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी जिसके तहत कांग्रेस ने 500 रूपए मासिक देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा को भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह न लपका और लाड़ली बहना के नाम से लागू भी किया। जिसमें  पहले 1 हजार रूपए और अब मोहन सरकार में  1250 रूपए दिए जा रहे हैं।

गौरतलब है की भाजपा की प्रचंड जीत में लाड़ली बहना के बड़े वोट बैंक का क्रेडिट माना जा रहा है। ये अलग बात है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और अन्य नेता चुनावों में जीत के इस फैक्टर को नजरअंदाज कर रहे हैं। पर इसी योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अलग-अलग नामों से की गई थी। जिसे आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने लागू कर दिया।