मल्हार मीडिया ब्यूरो।
केंद्र सरकार प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबरों की मानें तो यह सीमा अब 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की जा सकती है।
बिजनेस न्यूज चैनल ‘सीएनबीसी-आवाज़’ के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया में FDI सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। चैनल के सूत्रों का कहना है कि प्रिंट मीडिया में FDI की सीमा बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों से सलाह मश्विरा शुरू हो गया है।
चैनल ने बताया कि यदि ऐसा हुआ तो प्रिंट मीडिया में 26 फीसदी तक विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से संभव होगा, जबकि 49 फीसदी तक विदेशी निवेश अप्रूवल रूट से होगा। 49 फीसदी विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।
वहीं इस खबर की पुष्टि न्यूज एजेंसी भाषा ने भी की है। एजेंसी के मुताबिक, प्रिंट मीडिया में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षत करने के लिए केंद्र सरकार ने विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दरअसल लंबे वक्त से प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश की समीक्षा नहीं हुई है। अभी अखबारों और न्यूज व करेंट अफेयर्स वाली पत्रिकाओं के प्रकाशन पर 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। वहीं सरकार की मंजूरी से ही अभी विज्ञान और तकनीकी की पत्रिकाओं में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी है।
खबरों के अनुसार अब विज्ञान और तकनीकी की पत्रिकाओं में 100 फीसदी विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी देने का प्रस्ताव है।
पिछले साल सरकार ने कई क्षेत्रों मसलन नागर विमानन, रक्षा, निजी सुरक्षा एजेंसियों, फार्मास्युटिकल्स तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफडीआई नियमों में ढील दी थी।
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