मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सरकार रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए और अधिक उदार एफडीआई नीति लागू करने पर विचार कर रही है। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षो में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, भारत में रक्षा निर्माण को गति देना और साथ ही अधिक रोजगार सृजन करना है।

नए नियमों के तहत सरकार भारत में टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और सैन्य परिवहन विमानों के उत्पादन के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे सकती है।

लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टर्स के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 75 प्रतिशत एफडीआई प्रस्तावित है।

पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 51 प्रतिशत एफडीआई प्रस्तावित है।

नीति का लक्ष्य रक्षा आयात को घटाना है, जो फिलहाल 70 प्रतिशत है।

रक्षा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति को और अधिक उदार करने के लिए नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय और डीआईपीपी के बीच व्यापक चर्चा जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, नए नियम जल्द ही हकीकत में तब्दील हो जाएंगे।