मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। सुबह 11 बजे शुरु हुए इस बजट भाषण में जयंत मलैया ने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योगों और किसानों को कई सौगातें दी। 1 घंटे के बजट भाषण में जयंत मलैया ने बीच-बीच में दिलचस्प शेरो-शायरी भी की। लगातार चौथी बार वे इस बजट पेश कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को वित्तमंत्री ने विधानसभा में साल 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। जिसके अनुसार प्रदेश की विकास दर 12.21 फीसदी और प्रति व्यक्ति आय 72,599 रुपए/ सालाना बताई गई।

ये है बजट
वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ का प्रावधान नर्मदा सेवा यात्रा के लिए बजट की कमी नहीं होगी पशुपालन के लिए 1001 करोड़ रुपएकोल्ड स्टोरेज की क्षमता 15 लाख टन की जाएगी PHE को पेयजल के लिए 2493 करोड़ रुपए अमृत योजना के लिए 700 करोड़ रुपए निर्मल भारत मिशन में 23 लाख शौचालयों का लक्ष्य फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी में पोषण आहार के लिए 2918 करोड़ रुपए प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बीना वृहद सिंचाई परियोजना शुरु होगी। टाइगर रिजर्व पुनर्वास के लिए 96 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ रुपए। गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी।

कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 115 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को विशेष भत्ता चिकित्सा शिक्षा के लिए 7432 करोड़ रुपए। कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केन्द्र निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए।प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 30 फीसदी बढ़ा 25 लघु सिंचाई परियोजना का भी प्रस्ताव। उद्यानिकी में निवेश के लिए 765 करोड़ रुपए। सिंचाई के लिए 9850 करोड़ रुपए।2017-18 में दो नई सिंचाई परियोजना प्रस्तावित। मेधावी छात्रों को मिलेगा अनुदान, 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।

प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए। नर्मदा नदी संरक्षण परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए10000 किमी सड़को के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए।कक्षा 1 से 11वीं NCERT की किताबें चलेंगी। स्मार्ट सिटी के 1st फेज के लिए 700 करोड़ रुपए। बिजली कंपनियों को 8736 करोड़ की सब्सिडी देगी। सरकार कैशलेस सिस्टम के लिए POS मशीनें कर मुक्तगरीबों के लिए दिनदयाल रसोई योजना शुरुमुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना के लिए नए स्थानों को जोड़ा गया। उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ रुपएभारी वाहनों पर वैट 14 की जगह 12%सभी जिला अस्पतालों में शिशु इमरजेंसी वार्ड खुलेंगे। सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशनजेल प्रशासन के लिए 297 करोड़ का प्रावधान।

IT पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए 50295 करोड़ रुपए राज्य करों से प्राप्त। जुलाई 2017 से साववे वेतन आयोग का नगद भुगतान। नर्मदा किनारे 66 शराब दुकानें बंद होंगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 972 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा के विकास के लिए 2293 करोड़ रुपए। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान की सौगात। 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा सातवां वेतनमान।