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विकास मिश्रा बने सीधी के कलेक्टर, हितिका वसाल नियुक्त हुईं गुना एसपी

खास खबर            Mar 22, 2026


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सख्ती के बीच सीधी और गुना में बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां विकास मिश्रा को साीधी का नया कलेक्टर और हितिका वसाल को एसपी नियुक्त किया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शिकायतों के बाद कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही का सख्त संदेश दिया है।

प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती के बीच सरकार ने सीधी और गुना जिलों में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। सीधी में नए कलेक्टर के रूप में वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी विकास मिश्रा की पदस्थापना की गई है, जबकि गुना जिले की पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी हितिका वसाल को सौंपी गई है। यह बदलाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त रुख के बाद सामने आया है।

विकास मिश्रा इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव के साथ आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी का दायित्व संभाल रहे थे। अब उन्हें सीधी जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं, स्वरोचित सोमवंशी को आयुक्त-सह-सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ किया गया है।

गुना जिले में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आईपीएस अधिकारी हितिका वसाल को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनसे जिले में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की अपेक्षा जताई जा रही है।

2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हितिका वसाल को अब गुना जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इससे पहले इंदौर देहात में पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं और हाल ही में 15वीं वाहिनी एसएएफ, इंदौर में सेनानी के रूप में पदस्थ थीं। उनके अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी है।

सीएम यादव का सख्त निर्देश

बता दें, मुख्यमंत्री ने रविवार को सीधी जिले का आकस्मिक दौरा किया था, जहां आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिली शिकायतों तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को पद से हटाया गया, जबकि गुना जिले में नकदी हेरफेर प्रकरण में भूमिका संतोषजनक नहीं पाए जाने पर एसपी अंकित सोनी को भी हटाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जवाबदेही के साथ करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि मैदानी स्तर पर शिकायतें मिलती हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 


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