मल्हार मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली।
मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में लोअर मिडिल क्लास के लिए 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री भी किया गया। जानिए बजट की बड़ी बातें...

वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं भरोसे कह सकता हूं कि भारत बेहत मजबूती से ट्रैक पर वापस आ गया है। देश तरक्की और सम्पन्नता के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है। हमने 2022 तक सभी लोगों को घर देने का वादा किया है। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। रिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई। हमने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई है। पिछले पांच साल में एफडीआई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार में दम था कि हमें आरबीआई से कहें कि वे सभी लोन को देखें और बैंकों की सही स्थिति जनता के सामने रखें। सरकार ने एनपीए को कम करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाई गई है।'

आयुष्मान भारत बड़ी उपलब्धि
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से '14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है'। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान
हमारी सरकार ने सभी 22 फसलों में लागत से 50 पर्सेंट ज्यादा एमएसपी दिया। हमने किसानों की आय बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन वाले किसानों के खातें में हर साल 6 हजार रुपये जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा।

डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा।’’ गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।’’

80 पर्सेट बढ़ी टैक्सपेयर्स की संख्या
देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80 पर्सेंट तक बढ़ी। पहली बार 12 लाख करोड़ रुपये जमा हुआ। मैं देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देता हूं। डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा। हमारी सरकार देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी। नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया।

घटी महंगाई दर
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और एनडीए सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है। गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी।

ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़
उन्होंने कहा, 'हमले सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले, और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले पांच साल में हमने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये इस साल दिए जाएंगे।'

बनेगा कामधेनु आयोग
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना' स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी।' इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। सरकार की 21 हजार रुपये कमाने वालों को 7 हजार रुपये बोनस की योजना। काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

महिलाओं के लिए ऐलान
उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने गरीब महिला के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को मिले।

बनेंगे डिजिटल विलेज
मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले पांच साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना एक लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला।

'बजट नहीं, यह विकास यात्रा है'
बजट भाषण खत्म करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं है, देश की विकास यात्रा का माध्यम है। देशवासियों के जोश से देश बदल रहा है। 'एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं' हमने नए भारत के निर्माण के लिए सशक्त कदम उठाए हैं। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाएंगे। अभी तो हम सबने मिलकर सिर्फ नींव रखी है। देश की जनता के साथ इसे भव्य इमारत बनाएंगे। हमारे पास निर्णायक नेतृत्व, नीयत साफ, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल है।'