मल्हार मीडिया भोपाल।
अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ करें। सिटी बस अच्छी और सुरक्षित हों। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी को प्राथमिकता दें। श्री सिंह ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों को नोटिस देकर ब्लैक-लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाये।

नगरीय विकास और आवास मंत्री ने नगरीय निकायों को राजस्व बढ़ाने के उपाय करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अमृत योजना में निर्माणाधीन जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम के कार्य समय-सीमा में पूरा करवायें। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माणाधीन आवासों का कार्य तय समय में पूरा करवायें। हाउसिंग फॉर ऑल योजना में वर्ष 2022 तक 11 लाख आवास बनाने का लक्ष्य पूरा करने के समर्पित प्रयास करें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इंदौर और उज्जैन को इस क्षेत्र में 7 स्टार स्टेटस मिल चुका है। प्रदेश के 17 शहर ओडीएफ प्लस और 4 निकाय ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित हो चुके हैं। ये शहर इंदौर, उज्जैन, खरगोन और शाहगंज हैं।

गौरतलब है कि देश में 7 शहर ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित किये गये हैं। इनमें से 4 मध्यप्रदेश के और 3 छत्तीसगढ़ के हैं। यह सर्वे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया है। शेष शहरों का भी सर्वे किया जा रहा है।

श्री सिंह ने शहरों के मास्टर प्लान और वचन-पत्र के बिन्दुओं को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास की नियोजित प्लानिंग करें।

प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान आयुक्त नगरीय विकास और आवास श्री गुलशन बामरा तथा अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।