मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में आज प्रदेश के विभिन्न नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया और अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में प्रस्तुत प्रकरणों में आम जनता के कार्यों में विलंब के दोषी 2 शासकीय सेवकों के निलंबन और 3 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों के निराकरण के बाद आज सीएम हेल्पलाइन को प्राप्त होने वाली शिकायतों और निराकरण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों को बधाई देते हुए अन्य जिलों को भी नागरिकों की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री द्वारा विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। उच्च प्रदर्शन वाले 5 विभागों में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, गृह, परिवहन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले के श्री लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरण में निर्देश दिए कि श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग परस्पर समन्वय कर इस तरह के सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

प्रकरण में अवगत कराया गया कि लक्ष्मीबाई कटरे ने 27 जुलाई 2021 को लोक सेवा केंद्र में विवाह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन आज तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकरण में तत्काल पंचायत समन्वय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2 जनवरी 2023 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई ।

समाधान ऑनलाइन में आई शिकायत से शिकायतकर्ता के प्रकरण में निराकरण के साथ ही 723 अन्य हितग्राहियों को भी विवाह सहायता की राशि मिल गई।

यह प्रकरण कुछ समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरणों में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रम विभाग को अभियान चला कर इस तरह के लंबित प्रकरण तत्काल हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा भी निरन्तर की जाये।

मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत पिपरिया जिला अशोक नगर के आवेदक श्यामलाल पंथी ने बताया कि हितग्राही सोनम पंथी की प्रसूति 12 अक्टूबर, 2021 को सिविल अस्पताल में हुई थी, लेकिन अभी तक प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है।

आवेदक के प्रकरण में कार्य में लापरवाही करने वाले विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आयुक्त को अन्य प्रकरणों में भी प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में विलंब नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिवनी के चंद्रशेखर के आवेदन पर कलेक्टर को बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश दिए।

प्रकरण में विलंब के दोषी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित चौधरी को निलंबित किया गया।

अनूपपुर जिले के आवेदक अनूप कुमार तिवारी की शिकायत पर ऊर्जा विभाग हितग्राही किसानों द्वारा राशि जमा कराने के बाद अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए।