मल्हार मीडिया भोपाल।
शिवराज कैबीनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ अमले के लिए विशेष भत्ता स्वीकृत किया है।

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष आसूचना शाखा (SIB) के पुलिस कर्मियों को मासिक रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा विशेष आसूचना शाखा (SIB) में नक्सल क्षेत्र में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार आ-सूचना विशेष भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत किया गया।

आरक्षक को 19 हज़ार, प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक को 25 हजार, उप निरीक्षक को 34 हज़ार और निरीक्षक को 38 हजार रूपये प्रतिमाह नक्सल विरोधी विशेष भत्ता दिया जायेगा।

भत्ता स्वीकृति पर प्रतिवर्ष 1 करोड 4 लाख 88 हजार रूपये का वार्षिक वित्तीय भार संभावित है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में SIB हेतु विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 58 पदों में से वर्तमान में पदस्थ 33 शासकीय सेवकों को "नक्सल विरोधी विशेष भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष 91 लाख 80 हजार रुपये तथा "आ-सूचना विशेष भत्ते" के रूप में प्रतिवर्ष 13 लाख 8 हजार रुपये इस प्रकार कुल 104 लाख 88 हजार रूपये की राशि देय होगी।

इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ SIB के शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा तथा नक्सलियों की गतिविधियों का सटीक ऑकलन कर बेहतर नक्सल विरोधी ऑपरेशन हो सकेंगे।

मंत्रि-परिषद ने नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को पूर्व से स्वीकृत "नक्सलाइट ऑपरेशन रिस्क अलाउन्स" मासिक रूप से दिये जाने के साथ अतिरिक्त रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा हॉक फोर्स में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार "हॉकफोर्स भत्ता" स्वीकृत किया।

हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को हॉक फोर्स भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के हिसाब से देय होगा। इसके अनुसार 12 से 24 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को एक हजार रूपये प्रतिमाह, 24 से 36 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले को 2 हजार रूपये प्रतिमाह, 36 से 48 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले को 3 हजार रूपये प्रति माह और 48 से 60 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को 4 हज़ार रूपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा।

अतिरिक्त नक्सल विरोधी विशेष भत्ता पर 18 करोड़ 77 लाख 80 हजार और हॉक फोर्स भत्ते पर 5 करोड़ 35 लाख 89 हजार रूपये इस प्रकार कुल 23 करोड़ 73 लाख 69 हज़ार रूपये का व्यय भार आयेगा।

इससे हॉक फोर्स में वर्तमान में कार्यरत 1045 पुलिसकर्मियों को प्रतिवर्ष 9 करोड़ 78 लाख रूपये के स्थान पर प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ 15 लाख रूपये के अलाउन्स/भत्ते प्राप्त होंगे। इससे नक्सल क्षेत्रों में कर्त्तव्यस्थ पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा नक्सल विरोधी ऑपरेशन बेहतर ढंग से क्रियांवित होंगे।