मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। यह हमारा कर्त्तव्य और धर्म है कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को‍मिले, लोगों की कठिनाईयाँ दूर हों और उनका जीवन सुगम हों।

शासन-प्रशासन के माध्यम से हमें जन-सेवा का मौका मिला है।

हम ईमानदारी के साथ मिशन मोड में अपने कर्त्तव्यों को निभाएँ। इससे प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय पर हुई बैठक में श्योपुर के प्रभारी और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाहा,

मुख्य सचिव  इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य राज्य स्तरीय अधिकारी और संभागायुक्त वर्चुअली शामिल हुए। श्योपुर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वुर्चअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें श्योपुर को कुपोषण के कलंक से मुक्त करना है। श्योपुर पिछड़ा और गरीबी से प्रभावित जिला है, यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन भी होता है।

जिले में गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, राशन वितरण में कोई गड़बड़ न हो, यह सुनिश्चित करना और जनता को सुशासन देना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में विशेष गतिविधियाँ संचालित की जाएँ।

 श्री चौहान ने श्योपुर में संचालित विभिन्न विकास गतिविधियों, जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जिले में 211 शिविर लगाए जाना है। अब तक 10 हजार 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिला प्रशासन के दल घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन लेकर मौके पर ही समाधान कर रहे है।

अभियान में अब तक 7 हजार 200 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री को अभियान की प्रगति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

श्री चौहान ने राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ गाँवों में केवल 5-6 दिन राशन की दुकानें खुलने, कियोस्क से पर्ची नहीं देने की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं।

विजयपुर की 300 और कराहल की 23 शिकायतें दर्ज हैं। गरीब का राशन उन तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

गरीबों तक सुगम राशन वितरण की व्यवस्था में समस्या उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों के विरूद्ध कालाबाजारी अधिनियम और अन्य विधिक प्रावधानों में कार्यवाही करें।

बताया गया कि 11 व्यक्तियों पर एफ.आई.आर दर्ज कर 4 की गिरफ्तारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में घटिया काम होने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मिशन में सामग्री की गुणवत्ता, कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करना और खोदी गई सड़कों का तत्काल रेस्टोरेशन प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाएं।

अधिकारी और जन-प्रतिनिधियों के संयुक्त दल मिशन में जारी कार्यों का निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 32 प्रतिशत कार्य होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। बताया गया कि जिले में रेत की कमी के कारण आवास निर्माण में विलंब हो रहा है

उन्होंने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि पुलिस जनता के साथ मित्रवत व्यवहार रखें। बताया गया कि जिले में एक करोड़ 55 लाख रूपये लागत की राजस्व की भूमि को माफिया से मुक्त कराया गया है।
उन्होंने माफिया से मुक्‍त कराई गई भूमि पर सुराज कॉलोनी विकसित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि नशीली दवा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए गत 6 माह में 94 प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज किए गए हैं।

जिलाबदर, एन.एस.ए की कार्यवाही और पी.एफ.आई. की गतिविधियों में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई।