मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 2019-20 रिजल्ट और 2021 के परिणाम समेत कई मांगों को लेकर लंबे समय से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी कड़ी में सोमवार को इंदौर में लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का महाआंदोलन शुरू हो गया है।

छात्रों ने आरोप लगाया कि 2019 से परीक्षाएं दे रहे हैं कि लेकिन आयोग परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर रहा है। 

दरअसल एमपी में चल रहा ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।

इसे लेकर छात्रों ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया कि आदेश अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

 छात्रों ने आगे कहा कि हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका गया। आयोग चाहे तो परीक्षा आयोजित करवा सकता है। 

बता दें कि छात्र बीते 4 सालों से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भर्ती पूरी नहीं की जा रही, न कोई परिणाम जारी नहीं किए गए।

इसलिए सड़कों पर उतरना मजबूरी है। इसे लेकर छात्रों ने चेतावनी दी है कि 2 दिन के अंदर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का लिखित आश्वासन ना देने पर उग्र आंदोलन होगा। साथ ही परिणाम घोषित नहीं करने पर 21 सितंबर से हम सभी अनशन करेंगे। 

वहीं इसे लेकर एमपीपीएससी ओएसडी ने कहा कि परीक्षा हमारी नियमित हो रही है लेकिन हमें दिक्कत सिर्फ परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही हैं।

परीक्षा के आयोजन में हमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी समस्या आएंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पहले रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि तत्काल हम प्राथमिकता के आधार पर लगभग 1 महीने में घोषित कर देंगे।

सोमवार को मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। 

इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षा स्थगित हो गई थी।

जिसके कारण परीक्षा में बैठने वाले बच्चे ओवरएज हो गए थे। उम्मीदवारों ने आग्रह किया था परीक्षा नहीं होने के कारण जो बच्चे ओवरएज हुए है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इसलिए एक बार के लिए एमपीपीएससी में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु सीमा में है उसको तीन साल के लिए बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके।