सरायपाली मल्हार मीडिया। छत्तीसगढ़ केमहासमुंद जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओ की कोई जानकारी व दस्तावेज जनसम्पर्क विभाग के पास नहीं है। आरटीआई के तहत इस आशय की जानकारी चाही गई थी जिसपर जिला जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा जिले के महासमुंद पिथौरा सरायपाली के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। महासमुंद जिले में फर्जी पंजीयन के माध्यम से कतिपय समाचार पत्रों के प्रकाशित होने की मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर आरटीआई के माध्यम से जिला जन सम्पर्क कार्यालय से जानकारी चाही गई थी। जिसमे जिले से प्रकाशित दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक समाचार पत्रों के सम्पादक उनकी योग्यता उनके पंजीयन व पंजीयन प्रमाण पत्रों की जानकारी सहित फर्जी पंजीयन से प्रकाशित समाचार पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी चाही गई थी किंतु जिला जनसम्पर्क कार्यालय में इस आशय की कोई जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध न होना बताकर जिले के तीनो अनुविभागीय दण्डाधिकारियों ने पत्र लिखकर आवेदक को व जिला जनसम्पर्क कार्यालय को जानकारी प्रेषित करने का उल्लेख कर अपने कर्तव्यों की इति कर दी। उल्लेखनीय है कि जिले के महासमुंद पिथौरा व सरायपाली के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा आवेदक को इस आशय की कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई है। जिससे साफ जाहिर होता है कि सूचना का अधिकार कानून को लेकर कोई दिलचस्पी नही दिखाई जा रही है। जिला जन सम्पर्क कार्यालय में जिले से प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं की जानकारी तक नही होना काफी गंभीर विषय है लिहाजा अब सवाल उठता है कि जब पंजीकृत समाचार पत्रों की जानकारी ही नहीं है तो समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर जन सम्पर्क विभाग किस तरह से संज्ञान लेता होगा ? बहरहाल आवेदक ने इस आशय की जानकारी प्रमुख सचिव जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन व भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय को प्रेषित कर जनसम्पर्क महासमुंद को समाचार पत्रों के प्रकाशन की जानकारी नही होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। गौरतलब है कि जिले के तीनों अनुविभागीय अधिकारी भी इस आशय की जानकारी उपलब्ध कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरटीआई नियमों का पालन अनुभाग स्तर के शीर्ष कार्यालयों मे किस तरह किया जाता होगा।