रायगढ़ से किशोर कर स्थानीय सीएमओ का भ्रष्टाचार उजागर करने का इनाम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की खरसिया तहसील के पत्रकार दंपति को जेल जाने के रूप में मिला और उनका घर भी तोड़ दिया गया। फिलहाल पत्रकार आरती वैष्णव और उनके पति भूपेंद्र वैष्णव जमानत पर हैं। हैरानी की बात यह है कि बेघर हो चुके पत्रकार परिवार की सुध लेना छत्तीसगढ सरकार को जरूरी नहीं लग रहा है। मामला रायगढ़ जिले के खरसिया का है जहां प्रशासन के तमाम आला अफसरों ने एकराय होकर न केवल महिला पत्रकार एवं उनके पति को जेल भेज दिया था बल्कि पत्रकार परिवार का नजूल भूमि पर स्थित मकान तोड़कर उन्हें बेघर होने को विवश कर दिया था। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में ये परिवार अपना आजन्म बच्चा भी खो चुका है। जिसकी हत्या का केस सीएमओ पर दर्ज कराने अनशन ​पर वैष्णव दंपत्ति बैठे थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा मकान तोड़ दिये जाने के कारण पत्रकार दंपत्ति अपने छोटे—छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे रहने को मजबूर है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की रमन सरकार पत्रकारों के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। बताया जाता है कि पत्रकार परिवार पर हुई इस कार्रवाही का रिमोट सरकार के एक मंत्री ने अपने हाथों थाम रखा था जिनके आगे प्रदेश के मुखिया की भी कुछ नही चलती लिहाजा पत्रकार परिवार के दमन की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पंहुचने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिससे छत्तीसगढ़ के रमन सरकार की देशभर में किरकिरी होनी शुरू हो गई है। ज्ञातव्य है कि शासन—प्रशासन के नेताओं व अफसरों की जुगलबंदी से चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण पत्रकार परिवार पर प्रशासन की तरफ से पदस्थ तत्कालीन महिला नौकरशाह के इशारों पर ही न सिर्फ इस परिवार पर हमला किया गया बल्कि जब न्याय मांगा गने ये परिवार अनशन पर बैठा तो तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक पत्रकार का घर तोड़ने के लिये एड़ीचोटी का जोर लगाया गया। पीड़ित परिवार और स्थानीय पत्रकार संगठन ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखकर पत्रकार परिवार को राहत प्रदान करने की मांग की है। पत्रकार किशोर कर ने महिला पत्रकार व उसके परिवार पर के साथ हुये व्यवहार पर कहा है कि यहां की सरकार पत्रकारो को सुरक्षा मुहैया कराने मे नाकाम साबित हो चुकी है।