मल्हार मीडिया डेस्क कृषि आधारित चैनल ‘डीडी किसान’ के प्रचार-प्रसार के लिए बॉलिवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के कॉन्ट्रैक्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार को भी अब इस मामले में दखल देना पड़ा है। दरअसल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अमिताभ बच्चन को भुगतान के मुद्दे पर भ्रम दूर करने के लिए दूरदर्शन किसान चैनल के लिए सुपरस्टार के प्रचार अभियान से संबंधित फैसलों पर प्रसार भारती से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने प्रसार भारती को पत्र इसलिए लिखा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमिताभ के प्रचार के लिए दूरदर्शन ने 6.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया। हालांकि सवाल इसलिए खड़े हुए, क्योंकि अमिताभ ने किसी तरह का धन हासिल करने से इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय जानना चाहता है कि फैसला किस प्रक्रिया से किया गया और इस दौरान समझदारी दिखाई गई या नहीं। प्रसार भारती सूत्रों से जब रिपोर्ट मांगने के मंत्रालय के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट पहले प्रसार भारती के बोर्ड को भेजी जा सकती है, जो भविष्य की रणनीति पर फैसला करेगा। बता दें कि इस खबर को अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ ने ब्रेक की थी। दरअसल मीडिया में इस खबर के आने के बाद, विपक्ष ने इसका जोर-शोर से विरोध किया था और सरकार पर सवाल उठाए थे। इस बीच सोमवार को स्वयं महानायक ने सामने आकर पैसे लेने की बात से इनकार किया था। लेकिन मंगलवार को ‘द हिंदू’ की एडिटर मालिनी पार्थसार्थी ने ट्वीट कर कहा कि 'हम मिस्टर बच्चन पर की गई अपनी स्टोरी पर अभी भी कायम हैं। हमारे पास डॉक्युमेंट्स हैं जो अमिताभ बच्चन को विज्ञापन के लिए मिले मेहनताने की पुष्टि करते हैं।' वहीं ‘द हिंदू’ की एडिटर ने एक और ट्वीट कर यह भी जानकारी दी कि लिंटास ने डीडी किसान के विज्ञापन के लिए बच्चन से करार की राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाचार4मीडिया