मल्हार मीडिया डेस्क सरकार प्रेस काउंसिल ऐक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लाने पर विचार कर रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अपने पहले के संशोधन प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से राय लेने के बाद ही इस ऐक्ट में संशोधन किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसके दायरे में लाया जाएगा। यह ऐक्ट 1978 का है। राज्य मंत्री के अनुसार, सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी 47 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि एक ऐसी स्थायी समिति होनी चाहिए जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंटेंट पर नजर रखे। इस समिति में नामचीन लोगों को सदस्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्राई ने क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को मीडिया को नियंत्रित नहीं करना चाहिए और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। input samchar4media