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मध्य प्रदेश पुलिस महिला अपराधों की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करें - शिवराज

राज्य            Nov 21, 2017


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर छोटे जिलों तक में हो रहे महिला अपराधों की घटनाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिंता बढ़ा दी है। यह बात मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में हुई आईजी, डीआईजी कांफ्रेंस के दौरान उभरकर सामने आई। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, पुलिस अफसर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "महिला अपराधों की रोकथाम के लिए संवेदनशीलता और तत्परता से कठोर कार्रवाई करें, जिससे अपराधियों में डर पैदा हो। अपराधों पर नियंत्रण के लिए संभागवार रणनीति बनाई जाए। साइबर अपराधों से निपटने के लिए जिला स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था करें।"

चौहान ने पुलिस को निर्देश दिए कि चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। इस अवसर पर गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पुलिस हर चुनौती का सामना करने में खरी उतरी है। इसकी उपलब्धियां गर्व करने के लायक हैं। कानून व्यवस्था ऐसा क्षेत्र है, जिसमें लगातार नई चुनौतियां सामने आती रहती हैं। जिस तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है, उसी क्रम में अपराध के तरीके भी बदलते जा रहे हैं।

चौहान ने आगे कहा कि साइबर क्राइम एक नई चुनौती के रूप में समाज में पनप रहा है। हमें इसे सख्ती से रोकना होगा। इसके लिए महिला छात्रावास, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर जैसे स्थानों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि जनता को हेल्पलाइन नंबर और ई-कप जैसी सुविधा की व्यापक जानकारी दें। छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दें और जागरूक बनाएं। पुलिस बल के अलावा ग्राम तथा नगर सुरक्षा समितियों, एनसीसी़, एनएसएस़, शौर्या बल, तेजस्विनी समूह और स्व-सहायता समूहों की मदद लें।

उन्होंने आगे कहा कि स्कूली बसों में ड्राइवर-कंडक्टरों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा स्कूली बसों में महिला कंडक्टर होने के नियम का सख्ती से पालन कराएं। स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे समय-सीमा में लगाए जाएं। सभी महिला छात्रावासों में रसोइया और सफाईकर्मी महिलाएं हों। महिला छात्रावासों के प्रवेश वाले रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रेत उत्खनन नीति में परिवर्तन किए हैं। पुलिस विभाग रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की कार्रवाई जारी रखें। मादक पदार्थो की रोकथाम की विशेष रणनीति बनाएं। बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें। खरगौन-बड़वानी जिले में अवैध कारोबार में लिप्त सिकलीगरों को रोजगार से लगाने की योजना बनाएं।

पुलिस महानिदेशक आर.क़े शुक्ला ने बताया कि अगले वर्ष की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपराधों पर नियंत्रण की कार्य-योजना बनाई गई है। अगले तीन वर्षो में प्रत्येक थाने में दो-दो महिला आरक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। थानों में महिला रेस्ट रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। गौवंश की अवैध निकासी को रोकने के लिए प्रदेश की सीमा से आने-जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।



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