मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि अबतक 70 लाख के पार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक जारी रहेगी लेकिन योजना के तहत आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन अब रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नहीं होगा एवं आवेदन प्राप्त करने शिविर भी नहीं लगाये जायेंगे।

जबलपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी एमएल मेहरा ने यह जानकारी के अनुसार शासकीय अवकाश और पोर्टल के संधारण के मद्देनजर जारी किये गये इस निर्देश के अनुसार रविवार 9 अप्रैल, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती एवं वैशाखी, 16 अप्रैल को रविवार, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती एवं ईद-उल-फितर तथा 23 और 30 अप्रैल रविवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीयन का कार्य नहीं किया जायेगा।

 इस संबंध में राज्य शासन के संचालनालय महिला एवं बाल विकास ने निर्देश जारी किये है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में प्रत्येक पात्र बहन के खाते में 1000 प्रतिमाह दिये जायेंगे।

योजना में 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। मई माह में फॉर्मो की जाँच होगी और 10 जून से बहनों के खाते में पैसे आने लगेंगे। यदि किसी बहन का फॉर्म 30 अप्रैल तक नहीं भरा जाता है, तब भी वह चिंता न करें, तिथि बढ़ा दी जाएगी।

हर पात्र बहन को योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक बहन का बैंक खाता होना चाहिए।

कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिले की जिन बहनों के बैंक खाते नहीं है, उनके बैंक खाते खुलवाने का कार्य तत्काल किया जाये। कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ देने के लिए बहनों से एक पैसा भी मांगने की हिम्मत न करे, अन्यथा उसे हथकड़ी लगा कर जेल भेजा जाएगा।

लाड़ली बहना योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें पात्र हैं।

जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर के साथ समग्र आईडी, आपका आधार नंबर जरूरी। अनंतिम सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां की जाएगी।

किसी को आपत्ति है तो वह पोर्टल पर अथवा पंचायत में लिखित में अथवा 181 नम्बर पर फोन कर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

आपत्तियों का निराकरण 15 से 30 मई तक किया जाएगा और 31 मई को अंतिम सूची पोर्टल पर प्रदर्शित करने के साथ ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पां की जाएगी।

बहनों के खाते में 10 जून से 1000 रूपये अंतरित किये जाना शुरू कर दिये जायेंगे।

योजना में ई-केवाईसी बहुत जरूरी है, जिससे राशि सीधे बहनों के खाते में जा सके। बहनों की e-KYC के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

KYC के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसे मांगने की जानकारी मिलने पर तत्काल एफआईआर की जाए।

जिन गाँवों और वार्डों में नेटवर्क के कारण KYC की समस्या है, वहाँ बहनों को अन्य गाँव या वार्ड में ले जाकर kyc कराने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाये।