मल्हार मीडिया।
धर्मातरण और बच्चों की तस्करी में लिप्त सागर की एक ईसाई संस्था को बचाने जहां दो माह में मध्यप्रदेश सरकार के कारिन्दों ने पंजीयन प्रदान कर दिया, वहीं सेवा के मूल कार्य में जुटी राष्ट्रीय सेवक संघ की सेवा भारती को पंजीयन प्रदान करने में छह साल लटकाए रखा। सूत्रों की मानें तो यह कारनामा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एन्टोनी डिसा को प्रसन्न रखने की जुगत में कर डाला।

गौरतलब है कि सागर जिले की सेन्ट फ्रांसिस सेवाधाम समिती पर भाजपा विधायक हर्ष यादव, शैलेन्द्र जैन, प्रदीप लारिया ने बच्चों के धर्मान्तरण को लेकर मध्यप्रदेश की विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए थे।

उक्त संस्था के अन्दर वित्तीय अनियमितता, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया (बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया) में किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के उल्लंघन के संगीन आरोप समाज सेवी ओंकार सिंह ने लगाए थे। इस मामले का निराकरण न होने पर ओंकार सिंह ने कोर्ट की भी शरण ली, लेकिन सरकारी अमले पर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ।

मामला सरकार के विधायकों ने विधानसभा में भी उठाया लेकिन सरकार तथ्यों को छुपाती नजर आई।
मल्हार मीडिया। के पास मौजूद दस्तावेजों में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत बच्चों की पहचान उजागर करने संबंधी दस्तावेज भी मौजूद हैं। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 और धारा 99 का उल्लंघन करता हैं। इसी के साथ ही सेन्ट फ्रांसिस सेवाधाम समिती पर ओंकार सिंह ने आरोप लगाया हैं कि संस्था के पास उपस्थित बच्चों का न तो रिकार्ड रखा जाता हैं और न ही पुलिस थाने को कोई सूचना दी जाती हैं। जो बच्चों की मानव तस्करी किए जाने की और इशारा कर रहा हैं।

इन मामलों की जॉच के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा ने विधायकों की एक जॉच समिती भी बनाई थी। जिसमें विधायक हर्ष यादव, प्रदीप लारिया और शैलेन्द्र जैन सदस्य थे। उक्त समिती को कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

विधानसभा जॉच समिती के सदस्य प्रदीप लारिया ने बताया कि बैठक कलेक्टर को कार्डिनेट करना हैं लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई हैं।

खबर मल्हार मीडिया को मिली जानकारी अनुसार। दस्तावेजी प्रमाण मल्हार मीडिया के पास मौजूद हैं।