मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिसके लिए शिवराज सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश में सबसे पहले अवैध हुक्का बार बंद किए जाएंगे।

अब सरकार हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम में जरूरी संशोधन करने जा रही है।

प्रदेश में आवश्यक संशोधन के जरिए हुक्का बार चलाने वालों पर जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान रहेगा।

इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 में संशोधन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार नए संशोधन कानून के तहत हुक्का बार पर कार्रवाई करने की तैयारी में है।

प्रदेश में हुक्का बार के लिए अब तक ऐसा कोई नियम नहीं होने के कारण सरकार सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आवश्यक संशोधन के जरिए हुक्का बार चलाने पर जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान भी रहेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून में हुक्का बार चलाने वाले को एक से तीन साल तक की सजा व एक लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।

अंतिम मंजूरी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि अभी तक हुक्का बार के लिए प्रभावी कानून नही होने के कारण हुक्का बार चलाने वालो के खिलाफ धारा 144 के तहत ही कार्यवाही की जाती हैं जो ज्यादा प्रभावी नहीं होती है।

 लेकिन अब इस नए कानून बनने के बाद अब हुक्का बार चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

वहीं इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर संबंधित विभाग के अफसरों को हुक्का बार हुक्का लाउंज पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम पूरे प्रदेश में मैदान में उतरी थी।

नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर देखते हुए आबकारी विभाग ने मुहिम चलाकर होटलों का निरीक्षण किया चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हुक्का पीते हुए कोई मिलता है तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाए।

 मध्य प्रदेश में आज यानी सोमवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी। 

दरअसल इस कैबिनेट बैठक में आज 6 माह में 6 बड़ी योजनाओं के लिए आभार जताया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित किए जाएंगे। यह फैसला किया गया है कि प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

 इसके साथ ही उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उद्योगों को जमीन देने के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने कैबिनेट का अनुमोदन हुआ है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य प्रतिमा के लिए राशि आवंटन की मंजूरी मिली है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है।

  खंडवा में ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही है। ओंकारेश्वर में 11 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति लगाई जाएगी। यह मूर्ति ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग और नर्मदा की ओर रहेगी।

100 टन की यह मूर्ति 50 फीट ऊंचे भव्य और कलात्मक आधार पर खड़ी होगी। जो प्रतिमा लगाई जा रही है, उसकी लागत 158 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसे बढ़ाकर 198.25 करोड़ रुपये किया गया है।

वहीं बैठक से पहले 22 अक्टूबर के दिन होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा की है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

पीएम मोदी के इस सौगात का इंताजर प्रदेश के 4.5 लाख लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का फिछले 1 माह के अंदर होगा यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा।