मल्हार मीडिया ब्यूरो दिल्ली।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट कर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है।

सीएम ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के साथ भी चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान के साथ मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

इससे पहले मंगलवार को ही देश की सर्वोच्च अदालत ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सुनाया था।

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो निकाय चुनावों की तैयारी करे और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता।

अदालत के इस आदेश के बाद अब यह साफ हो चुका है कि अब राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे।

अदालत के इस आदेश के बाद सीएम शिवराज सिंह ने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी थी। उन्होंने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात भी कही थी।