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मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में 114111 पद खाली

मध्यप्रदेश            Dec 20, 2022


 मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक सज्जन सिंह वर्मा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में कुल 114111 पद रिक्त हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पत्रकारों को जारी एक जानकारी में मुख्यमंत्री ने बताया था कि उन्होंने जो 100000 सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। उसमें से 50% नियुक्तियां हो चुकी हैं,  शेष 30% नियुक्तियां प्रक्रिया में हैं और इन दोनों के बाद शेष 20% नियुक्तियां 15 अगस्त 2023 से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार से प्रदेश में रिक्त पदों के संदर्भ में प्रश्न उठाया।

श्री वर्मा ने अपने प्रश्न में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कितने कितने पद रिक्त हैं?

इन रिक्त पदों पर सरकार नियुक्तियां किस माध्यम से करने जा रही है?

 श्री वर्मा ने यह भी सवाल किया कि इन रिक्त पदों में किन किन विभागों के पदों पर भर्तियां चल रही हैं और किन विभागों में भर्तियां की जाना है।

श्री वर्मा के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 114111 पद रिक्त हैं।

श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभाग कर्मचारियों के अभाव में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं पुलिस विभाग में 14686 पद खाली है प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। क्यों सरकार इन पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही?

साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग में 30496 पद खाली है प्रदेश के भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षकों का होना अत्यंत आवश्यक है।

जनजातीय कार्य विभाग में 22069 पद खाली है, कैसे सरकार जनजातीय वर्ग के लिए सुविधाएं जुटाएगी?

श्री वर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के पढ़े-लिखे युवा सरकार से लगातार नौकरी मांग रहे हैं। लाखों पद खाली होने के बाद भी सरकार भर्तियां क्यों नहीं कर रही? 

प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार से प्रदेश में रिक्त पदों के संदर्भ में प्रश्न उठाया।

श्री वर्मा ने अपने प्रश्न में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कितने कितने पद रिक्त हैं? 

इन रिक्त पदों पर सरकार नियुक्तियां किस माध्यम से करने जा रही है। श्री वर्मा ने यह भी सवाल किया कि इन रिक्त पदों में किन किन विभागों के पदों पर भर्तियां चल रही हैं और किन विभागों में भर्तियां की जाना है।

श्री वर्मा के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 114111 पद रिक्त है।

 श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभाग कर्मचारियों के अभाव में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं पुलिस विभाग में 14686 पद खाली है प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है क्यों सरकार इन पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही? 

साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग में 30496 पद खाली है प्रदेश के भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षकों का होना अत्यंत आवश्यक है जनजातीय कार्य विभाग में 22069 पद खाली है कैसे सरकार जनजातीय वर्ग के लिए सुविधाएं जुटाएगी?

 श्री वर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के पढ़े-लिखे युवा सरकार से लगातार नौकरी मांग रहे हैं। लाखों पद खाली होने के बाद भी सरकार भर्तियां क्यों नहीं कर रही?

  श्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार से प्रदेश पर कुल कर्ज को लेकर प्रश्न किया, श्री वर्मा ने सरकार से पूछा की प्रदेश पर कुल कितना कर्ज है तथा उस कर्ज के ब्याज के रूप में कितनी धनराशी प्रदेश को चुकाना पढ़ रही है? 

वित्त विभाग से पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि मार्च 2022 तक प्रदेश पर कुल कर्ज 295532.91 करोड़ रूपए का है जिसके ब्याज के भुगतान में 22166.43 करोड़ रूपए चुका रहे है| 

श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का कहना है कि प्रदेश के अधोसंरचना विकास के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है जबकि प्रदेश में सामान्य विकास कार्य के अलावा कोई बड़ी परियोजना नहीं है| प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गयी है| 

सरकार करोडो रुपया अपने इवेंट मैनेजमेंट में खर्च कर रही जिसके चलते लगातार प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है| श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर मतदाता के ऊपर 75000 का कर्ज हो गया है, यदि हम परिवार की बात करें तो हर परिवार के ऊपर लाखों का कर्ज हो गया है| 

साथ ही प्रदेश का हर वोटर 5500 रूपए ब्याज के रूप में चूका रहा है|

 

 

 



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