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शिव सरकार के चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में महिला युवा किसान प्राथमिकता पर, नहीं लगा कोई नया कर

मध्यप्रदेश            Mar 01, 2023


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश की विधानसभा में आज बुधवार 1 मार्च को शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। चूंकि यह चुनावी साल है इसलिए इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है।

पहली दृष्टि में चुनावी नजर आने वाले इस बजट का फोकस, महिला युवा और किसानों पर किया गया है। बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।

खेल विभाग के बजट में इस बार बढ़ोत्तरी की गई है। महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना, तो 12 वीं में फर्स्ट आने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1000 प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

वहीं नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।

बजट में जनता के लिए अच्छी खबर यह है कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। लकिन 1 अप्रैल से मध्यप्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी।

वित्तीय वर्ष  2023-2024 में आया यह बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। जो कि पिछले साल से 1 लाख करोड़ रूपए ज्यादा है।  पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था।

बजट के मुख्य बिंदु जो इसे युवा महिला किसान फोकस्ड दिखाते हैं

  • नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
  • बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।

           लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु., महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु.।

  • खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रु.।
  • लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रु.। 'लाडली बहना' के तहत महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
  • MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
  • नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
  • सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
  • 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस)  पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। बजट की शुरूआत में विपक्ष ने कुछ देर के लिए सदन से बर्हिगमन भी किया।

 

 



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