मल्हार मीडिया ब्यूरो।

47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है, जिसमें वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों पर चर्चा होनी है।

समिति की इस बैठक में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा समेत गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रेलवे के अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें कि लवासा समिति ने 27 अप्रैल को वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था।

भत्तों पर सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिशो के अनुसार आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि, अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, बालों की कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने तथा 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुझाव दिया है।